देश भर में नए आपराधिक कानून लागू

क्या बदला

1 जुलाई 2024 से अंग्रेज़ों के समय के तीन आपराधिक कानूनों की जगह तीन नई संहिताएँ लागू हो गईं:

• भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS): अपराध और उनके दंड। इसने भारतीय दंड संहिता, 1860 की जगह ली।
• भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS): गिरफ्तारी, जाँच, जमानत और मुकदमे की प्रक्रिया। इसने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की जगह ली।
• भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA): अदालत में साक्ष्य के नियम। इसने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की जगह ली।

तीनों को 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर 1 जुलाई 2024 को इनके लागू होने की तारीख तय की।

कुछ बड़े बदलाव

• BNS में सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में जोड़ा गया है (धारा 4)।
• संगठित अपराध (धारा 111) और आतंकवादी कृत्य (धारा 113) अब BNS में ही अपराध हैं।
• पाँच या अधिक लोगों के समूह द्वारा जाति, धर्म जैसे आधारों पर की गई हत्या के लिए अलग प्रावधान है (धारा 103(2))।
• BNSS में FIR किसी भी थाने में दर्ज कराई जा सकती है, चाहे अपराध कहीं भी हुआ हो, और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी सूचना दी जा सकती है (धारा 173)।
• तलाशी और ज़ब्ती की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग करनी होगी (धारा 105)।
• BSA में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को साक्ष्य के रूप में मान्यता है। उनके प्रमाणपत्र के नियम धारा 63 में हैं।

पुराने मामलों का क्या होगा

1 जुलाई 2024 से पहले किए गए अपराधों पर दंड IPC के अनुसार ही तय होगा। उस तारीख को लंबित जाँच, मुकदमे और अपीलें पुरानी CrPC के अनुसार चलती रहेंगी (BNSS की धारा 531)।