भारतीय न्याय संहिता, 2023

Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (BNS)

अपराधों और उनके दंड का मुख्य कानून। 1 जुलाई 2024 से इसने भारतीय दंड संहिता, 1860 की जगह ली है।

धाराएँ
358
अध्याय
20
1 जुलाई से लागू
2024
1860 की जगह ली
IPC

अध्याय

20 अध्याय, 358 धाराएँ
  1. 1प्रारंभिकधारा 1 से 3
  2. 2दंडों के विषय मेंधारा 4 से 13
  3. 3साधारण अपवादधारा 14 से 44
  4. 4दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयत्नधारा 45 से 62
  5. 5स्त्री और बालक के विरुद्ध अपराधधारा 63 से 99
  6. 6मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधधारा 100 से 146

    सदोष अवरोध और सदोष परिरोधधारा 126 से 127

  7. 7राज्य के विरुद्ध अपराधधारा 147 से 158
  8. 8थल सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधधारा 159 से 168
  9. 9निर्वाचन से संबंधित अपराधधारा 169 से 177
  10. 10सिक्के, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी स्टांप से संबंधित अपराधधारा 178 से 188
  11. 11लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधधारा 189 से 197
  12. 12लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधधारा 198 से 205
  13. 13लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार का अवमानधारा 206 से 226
  14. 14मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधधारा 227 से 269
  15. 15लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधधारा 270 से 297
  16. 16धर्म से संबंधित अपराधधारा 298 से 302
  17. 17संपत्ति के विरुद्ध अपराधधारा 303 से 334

    उद्दापनधारा 308

    आपराधिक न्यासभंगधारा 316

    चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करनाधारा 317

    छलधारा 318 से 319

  18. 18दस्तावेज़ों और संपत्ति-चिह्नों से संबंधित अपराधधारा 335 से 350
  19. 19आपराधिक अभित्रास, अपमान, क्षोभ, मानहानि आदिधारा 351 से 357
  20. 20निरसन और व्यावृत्तिधारा 358

सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली धाराएँ

हर धारा के साथ उसकी पुरानी IPC धारा।

सभी 358 धाराएँ देखें

Legaflix नोट्स

IPC से BNS: बड़े बदलाव

  • 111संगठित अपराध के लिए नई धारा।
  • 113आतंकवादी कृत्य अब BNS में ही अपराध।
  • 103(2)पाँच या अधिक लोगों द्वारा भीड़ हत्या के लिए अलग दंड।
  • 4(च)सामुदायिक सेवा अब दंड का एक प्रकार।
  • 152राजद्रोह की धारा 124A हटी। अब भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य अपराध।
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महत्वपूर्ण केस

IPC के समय के ये फैसले BNS की इन्हीं धाराओं को समझने में आज भी काम आते हैं।

BNS 103सुप्रीम कोर्ट, 1980

बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य

मृत्युदंड केवल “विरल से विरलतम” मामलों में, और तब भी विशेष कारण लिखकर।

(1980) 2 SCC 684
BNS 101सुप्रीम कोर्ट, 1958

विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य

जानबूझकर पहुँचाई गई चोट अगर प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु के लिए पर्याप्त है, तो कृत्य हत्या है।

AIR 1958 SC 465
BNS 85सुप्रीम कोर्ट, 2014

अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य

क्रूरता के मामलों में स्वतः गिरफ्तारी नहीं। पुलिस पहले गिरफ्तारी की ज़रूरत जाँचे, अब BNSS धारा 35 के तहत।

(2014) 8 SCC 273