निजता मौलिक अधिकार है: के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ

मामला क्या था

आधार योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं में सरकार ने तर्क दिया कि संविधान में निजता का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। इसके लिए एम.पी. शर्मा (1954, आठ जज) और खड़क सिंह (1962, छह जज) के फैसलों का सहारा लिया गया। इसलिए यह सवाल नौ जजों की बेंच को भेजा गया।

कोर्ट ने क्या कहा

• निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है, और भाग 3 की दूसरी स्वतंत्रताओं से भी जुड़ा है।
• एम.पी. शर्मा और खड़क सिंह के फैसले इस हद तक पलट दिए गए।
• निजता असीमित नहीं है। राज्य इसे सीमित कर सकता है, बशर्ते कानून हो, उद्देश्य वैध हो और कदम आनुपातिक हो।

आगे क्या असर पड़ा

यह फैसला बाद के कई अहम फैसलों की नींव बना। जैसे नवतेज सिंह जौहर (2018), जिसमें सहमति से बने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया।