अर्नेश कुमार: क्रूरता के मामलों में स्वतः गिरफ्तारी नहीं

मामला क्या था

अर्नेश कुमार पर उनकी पत्नी ने IPC की धारा 498A और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत मामला दर्ज कराया था। गिरफ्तारी के डर से उन्होंने अग्रिम जमानत माँगी, जो हाई कोर्ट से नामंज़ूर हुई। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा।

कोर्ट ने क्या कहा

• सात साल तक की सज़ा वाले अपराधों में पुलिस सिर्फ़ इसलिए गिरफ्तार नहीं कर सकती कि अपराध गैर-ज़मानती और संज्ञेय है।
• गिरफ्तारी से पहले पुलिस को CrPC की धारा 41 के तहत संतुष्ट होना होगा कि गिरफ्तारी ज़रूरी है, और कारण लिखने होंगे।
• आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते समय पुलिस गिरफ्तारी के कारण बताएगी। मजिस्ट्रेट उन्हें देखकर ही हिरासत की अनुमति देगा।
• जहाँ गिरफ्तारी ज़रूरी न हो, वहाँ मामला दर्ज होने के दो हफ्ते के भीतर धारा 41A के तहत उपस्थिति का नोटिस दिया जाएगा।
• इन निर्देशों का पालन न करने पर पुलिस अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई और अवमानना की कार्यवाही हो सकती है।

आज यह कहाँ है

ये निर्देश 498A तक सीमित नहीं हैं, सात साल तक की सज़ा वाले सभी अपराधों पर लागू होते हैं। 1 जुलाई 2024 से गिरफ्तारी के ये प्रावधान BNSS की धारा 35 में हैं, और 498A अब BNS की धारा 85 है।