डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 को राष्ट्रपति की मंज़ूरी

यह कानून किस बारे में है

यह कानून भारत में डिजिटल रूप में रखे गए व्यक्तिगत डेटा के उपयोग पर लागू होता है, और उस डेटा पर भी जो पहले कागज़ पर था और बाद में डिजिटल किया गया।

• डेटा प्रिंसिपल: वह व्यक्ति जिसका डेटा है। बच्चे के मामले में माता-पिता या वैध अभिभावक भी।
• डेटा फ़िड्यूशरी: वह व्यक्ति या संस्था जो तय करे कि डेटा किस उद्देश्य से और कैसे उपयोग होगा।

मुख्य बातें

• व्यक्तिगत डेटा का उपयोग व्यक्ति की सहमति से, या कानून में बताए गए कुछ वैध उपयोगों के लिए ही हो सकता है।
• सहमति माँगते समय साफ़ नोटिस देना होगा कि कौन-सा डेटा किस उद्देश्य से लिया जा रहा है।
• व्यक्ति को अपने डेटा की जानकारी लेने, उसे सुधारवाने या मिटवाने और शिकायत करने का अधिकार है।
• बच्चे के डेटा के लिए माता-पिता की सत्यापन-योग्य सहमति ज़रूरी है।
• नियमों के पालन की निगरानी भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड करेगा। उल्लंघन पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

कब से लागू

अधिनियम के प्रावधान उन तारीखों से लागू होते हैं जो केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करके तय करे (धारा 1(2))। अलग-अलग प्रावधानों के लिए अलग तारीखें तय की जा सकती हैं।