धारा 156 पहले IPC 128

Public servant voluntarily allowing prisoner of State or war to escape

अध्याय 7: राज्य के विरुद्ध अपराध

यह राजपत्र में छपा आधिकारिक अंग्रेज़ी पाठ है। आधिकारिक हिंदी पाठ जल्द जोड़ा जाएगा। धारा का शीर्षक भी अभी आधिकारिक अंग्रेज़ी में है।

Whoever, being a public servant and having the custody of any State prisoner or prisoner of war, voluntarily allows such prisoner to escape from any place in which such prisoner is confined, shall be punished with imprisonment for life, or imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 45). जैसा 25 दिसंबर 2023 को राजपत्र में छपा। बाद के संशोधन, यदि कोई हों, शामिल नहीं।

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