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भारत का संविधान

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अनुच्छेद 273

Grants in lieu of export duty on jute and jute products

भाग 12: वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद

यह विधायी विभाग (विधि और न्याय मंत्रालय) का आधिकारिक अंग्रेज़ी पाठ है। आधिकारिक हिंदी पाठ जल्द जोड़ा जाएगा। अनुच्छेद का शीर्षक भी अभी आधिकारिक अंग्रेज़ी में है।

(1) There shall be charged on the Consolidated Fund of India in each year as grants-in-aid of the revenues of the States of Assam, Bihar, ¹[Odisha] and West Bengal, in lieu of assignment of any share of the net proceeds in each year of export duty on jute and jute products to those States, such sums as may be prescribed.

(2) The sums so prescribed shall continue to be charged on the Consolidated Fund of India so long as any export duty on jute or jute products continues to be levied by the Government of India or until the expiration of ten years from the commencement of this Constitution whichever is earlier.

(3) In this article, the expression “prescribed” has the same meaning as in article 270.

संशोधन नोट

  1. ¹Subs. by the Orissa (Alteration of Name) Act, 2011 (15 of 2011), s. 5, for "Orissa" (w.e.f. 1-11-2011).

भारत का संविधान (1 मई 2026 तक के संशोधनों सहित). संविधान (एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम, 2023 तक के सभी संशोधन शामिल। पाठ में छोटे नंबर नीचे के संशोधन नोट बताते हैं।

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