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भारत का संविधान

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अनुच्छेद 255

Requirements as to recommendations and previous sanctions to be regarded as matters of procedure only

भाग 11: संघ और राज्यों के बीच संबंध

यह विधायी विभाग (विधि और न्याय मंत्रालय) का आधिकारिक अंग्रेज़ी पाठ है। आधिकारिक हिंदी पाठ जल्द जोड़ा जाएगा। अनुच्छेद का शीर्षक भी अभी आधिकारिक अंग्रेज़ी में है।

No Act of Parliament or of the Legislature of a State ¹* * *, and no provision in any such Act, shall be invalid by reason only that some recommendation or previous sanction required by this Constitution was not given, if assent to that Act was given—

(a) where the recommendation required was that of the Governor, either by the Governor or by the President;

(b) where the recommendation required was that of the Rajpramukh, either by the Rajpramukh or by the President;

(c) where the recommendation or previous sanction required was that of the President, by the President.

संशोधन नोट

  1. ¹The words and letters "specified in Part A or Part B of the First Schedule" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

भारत का संविधान (1 मई 2026 तक के संशोधनों सहित). संविधान (एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम, 2023 तक के सभी संशोधन शामिल। पाठ में छोटे नंबर नीचे के संशोधन नोट बताते हैं।

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